Moot Court!
(To facilitate comprehension, posted the moot court  topic on a dedicated blog vide the link below, which may be joined by any one having interest irrespective of one's station in life, whether as student, teacher, lawyer, litigant or whatever)

Moot Court! 
In substance, moot court means enacting a virtual court scene for comprehending court function in practical mode by invocation of the applied side of law on a given problem.
As part of preliminary lesson, we commence the exercise with a practical problem which the intending motets are called upon to resolve, of course theoretically first.
Once a problem is comprehended, it has to be seen as a coin having its two sides, one opposed to the other. Problem:-
1. There is an already decided and decreed suit , Title Suit No. 1 of 2010, between two parties, as below:-                       raj veer & another ...,,...Plaintiffs.                                              Vs.                        Tanveer & another ........ Defendants. (Raj veer and Sukhveer filed the suit who are plaintiffs, against Tanveer and yusuf who are defendants.) 2. In the above suit, plaintiff and defendant filed documents which were admitted in evidence and were marked exhibits.
3. Some exhibits which were admitted and marked were private documents and some were public documents. Private documents were marked after formal proof, public documents were marked directly. 4. Defendant Tanveer obtained certified copies of all the above exhibits. 5. There is another suit title suit no. 2 of 2012 , filed by Tanveer. So in this suit Tanveer is Plaintiff. He was Defendant in that previous suit which is an already decided suit. 6. In that previous suit exhibits were marked , admiring public and private documents into evidence, as said above. Those certified copies are filed in the latter suit, I.e in TS no. 2 of 2012. It has been prayed that all certified copies are entitled to be marked exhibits as public documents. 7. One Defendant raise objection that these certified copies of exhibits are not public documents and as such the same can not be marked exhibits. 8.however there is another Defendant in the case who supports the plea of the Plaintiff on the ground that those certified copies of exhibits are two kinds of documents, one which he had filed in the said previous case and the other which his rival side who is plaintiff here had filed. Therefore, it was also in his interest to get the documents of his rival side exhibited otherwise it may be difficult for him to et those documents from the custody of the rival side for proving the same in the present case. Same difficulty would confront the plaintiff in respect the documents which this defendant had filed in the said previous case as present plaintiff's adverse party.
Note:-Evidence is of two kinds   . Oral and documentary. Document is two types, public document and private document . Any document filed in court has to be first of all admitted into evidence by proving it. Unless admitted into evidence, document can not be considered . To get admitted, public document needs no formalities. It will be directly admitted. But private documents need formal proof. That means it must be proved by means of oral evidence. See evidence act section 74 and preceding / succeeding sections. 

मूट कोर्ट न्यायालय के व्यवहारिक पक्ष का व्यवाहरिक मंचन है जिसमे कानून के व्यवहारिक प्रावधानों का दिए गये काल्पनिक विवाद का समाधान पक्षकारों के माध्यम से किया जाता है.
इसके लिए आवश्यक है कि किसी कानूनी विवाद को सर्व प्रथम दिए गये विवाद से सम्बद्ध प्रावधानों का अध्ययन किया जाय और उसी के अलोक में पक्षकार अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें. 
निम्नलिखित विवाद पर विचार करें, जिसमे दो पक्ष हैं, आप किसी एक पक्ष कि तरफ से पैरवी कर सकते हैं.:-
वाद संख्या 1 /2010 निष्पादित हो चूका है जिसमे निम्न पक्षकार हैं:-
राजवीर और अन्य ----- वादी .
बनाम 
तनवीर और अन्य ..... प्रतिवादी.
(राजवीर और सुखवीर ने वाद दायर किया था प्रतिवादी तनवीर और युसूफ के विरुद्ध)
उक्त वाद में वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ से दस्तावेज़ दाखिल हुए जिसे प्रदर्श चिन्हित किया गया साक्ष्य के रूप में ग्रहण करते हुए जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों नें न्यायालय से प्राप्त किया. उक्त प्रदाशों में पक्षकारों ने पब्लिक और प्राइवेट, दोनों ही किस्म के दस्तावेजों को प्रदर्श चिन्हित कराया था. अतः प्रदर्शों कि प्रमाणित प्रतिलिपि उन्ही पब्लिक और प्राइवेट दस्तावेजों की है जिन्हें प्रदर्श कराया गया.
इन्ही पक्षकारों के बीच एक दूसरा वाद लंबित है वाद संख्या 2 /२०१२ जिसमे उपरोक्त प्रमाणित प्रतिलिपियों को दाखिल करते हुए अपेक्षा की गयी है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्रदर्श चिन्हित किया जाय .
दो में से एक प्रतिवादी का ऑब्जेक्शन है कि मूल दस्तावेज़ को ही प्रदर्श चिन्हित कराया जा सकता है, प्रमाणित प्रतिलिपि को नहीं. लेकिन दुसरे प्रतिवादी चिन्हित कराये जाने के पक्ष में हैं, इस आधार पर कि उपरोक्त दस्तावेज़ कुछ उनके कुछ विपक्ष के हैं, अतः यह दोनों पक्षों के हक़ में है कि उन्हें चिन्हित किया जाये अन्यथा एक पक्ष को विरोधी के दस्तावेज़ को हासिल करने और चिन्हित कराने में कानूनी और व्यवहारिक व्यवधान होगा.


इसके लिए आवश्यक है कि किसी कानूनी विवाद को सर्व प्रथम दिए गये विवाद से सम्बद्ध प्रावधानों का अध्ययन किया जाय और उसी के अलोक में पक्षकार अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें. 
निम्नलिखित विवाद पर विचार करें, जिसमे दो पक्ष हैं, आप किसी एक पक्ष कि तरफ से पैरवी कर सकते हैं.:-
वाद संख्या 1 /2010 निष्पादित हो चूका है जिसमे निम्न पक्षकार हैं:-
राजवीर और अन्य ----- वादी .
बनाम 
तनवीर और अन्य ..... प्रतिवादी.
(राजवीर और सुखवीर ने वाद दायर किया था प्रतिवादी तनवीर और युसूफ के विरुद्ध)
उक्त वाद में वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ से दस्तावेज़ दाखिल हुए जिसे प्रदर्श चिन्हित किया गया साक्ष्य के रूप में ग्रहण करते हुए जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों नें न्यायालय से प्राप्त किया. उक्त प्रदाशों में पक्षकारों ने पब्लिक और प्राइवेट, दोनों ही किस्म के दस्तावेजों को प्रदर्श चिन्हित कराया था. अतः प्रदर्शों कि प्रमाणित प्रतिलिपि उन्ही पब्लिक और प्राइवेट दस्तावेजों की है जिन्हें प्रदर्श कराया गया.
इन्ही पक्षकारों के बीच एक दूसरा वाद लंबित है वाद संख्या 2 /२०१२ जिसमे उपरोक्त प्रमाणित प्रतिलिपियों को दाखिल करते हुए अपेक्षा की गयी है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्रदर्श चिन्हित किया जाय .
दो में से एक प्रतिवादी का ऑब्जेक्शन है कि मूल दस्तावेज़ को ही प्रदर्श चिन्हित कराया जा सकता है, प्रमाणित प्रतिलिपि को नहीं. लेकिन दुसरे प्रतिवादी चिन्हित कराये जाने के पक्ष में हैं, इस आधार पर कि उपरोक्त दस्तावेज़ कुछ उनके कुछ विपक्ष के हैं, अतः यह दोनों पक्षों के हक़ में है कि उन्हें चिन्हित किया जाये अन्यथा एक पक्ष को विरोधी के दस्तावेज़ को हासिल करने और चिन्हित कराने में कानूनी और व्यवहारिक व्यवधान होगा.